वेगवान. अचूक. त्रासमुक्त.

फौजदारी कायदा · वकील

फौजदारी प्रकरणांमध्ये पहिले 48 तास सर्वात महत्त्वाचे असतात.

FIR, notice किंवा अटकेची भीती — फौजदारी प्रकरणात प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक उचलणे गरजेचे आहे. Bail, quashing आणि ट्रायल डिफेन्स सोबतच आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये CA टीमची मदत.

कामात काय समाविष्ट आहे

  • FIR किंवा तक्रारीचे विश्लेषण
  • अटकपूर्व जामीन
  • नियमित जामीन
  • FIR / तक्रार रद्द करणे
  • खटल्यात बचाव
  • तक्रार मसुदा आणि filing
2,500+संपूर्ण भारतातील client
20+व्यावसायिक आणि कर्मचारी
CA · CS · CMA · Advocateएकाच फर्ममध्ये

काम

आम्ही काय हाताळतो

फी कोर्ट, टप्पा आणि प्रकरणाच्या गांभीर्यावर अवलंबून असते — कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी ती लेखी स्वरूपात ठरवली जाते.

CR1

जामीन

अटकेची भीती किंवा अटक झाली असल्यास

  • FIR आणि कलमांचे विश्लेषण
  • अटकपूर्व किंवा नियमित जामीन अर्ज
  • सत्र न्यायालय / उच्च न्यायालय
  • जामीन अटींचे पालन

व्याप्ती पाहून निश्चित दर
फोरम, टप्पा आणि सुनावणीनुसार — कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात

CR1 बद्दल विचारा
CR2

रद्द करणे

खोटी किंवा दिवाणी स्वरूपाची FIR

  • तथ्ये आणि कागदपत्रांची तपासणी
  • High Court मध्ये quashing petition
  • जिथे लागू असेल तिथे तडजोडीवर आधारित quashing
  • Interim protection

कामाची व्याप्ती पाहून निश्चित फी
फोरम, टप्पा आणि सुनावणीनुसार — काम सुरू होण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात

CR2 बद्दल विचारा
CR3

Trial / तक्रार

केस सुरू आहे की तक्रार करायची आहे

  • तक्रार drafting आणि filing
  • Charge आणि पुराव्याचा टप्पा
  • Cross-examination
  • अंतिम युक्तिवाद

कामाची व्याप्ती पाहून निश्चित फी
फोरम, टप्पा आणि सुनावणीनुसार — काम सुरू होण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात

CR3 बद्दल विचारा

Bar Council of India च्या नियमांनुसार हे पेज फक्त माहितीसाठी आहे; याला जाहिरात किंवा विनंती समजू नये. प्रत्येक प्रकरणाची तथ्ये वेगळी असतात — कोणत्याही निकालाची हमी दिली जात नाही.

नवीन फौजदारी कायदे

1 जुलै 2024 पासून IPC ऐवजी भारतीय न्याय संहिता (BNS), CrPC ऐवजी BNSS आणि Evidence Act ऐवजी BSA लागू आहेत. नवीन FIR याच कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जातात.

आर्थिक प्रकरणांमधील आकडेवारी

फसवणूक, विश्वासघात किंवा GST आणि tax गुन्ह्यांमध्ये हिशोब हाच बचाव असतो — CA टीम यामध्ये मदत करते.

व्याप्ती

कोणती प्रकरणे

दिल्ली (रोहिणी) आणि हरियाणा येथील न्यायालये; गरजेनुसार High Court मधील प्रकरणे.

अगाऊ जामीन

अटकेपूर्वी संरक्षण — BNSS चे Section 482.

नियमित जामीन

अटकेनंतर जामीन — मॅजिस्ट्रेट, सेशन्स किंवा हायकोर्ट.

FIR रद्द करणे

FIR किंवा कायदेशीर कारवाईला हायकोर्टात आव्हान — BNSS चे Section 528.

फसवणूक आणि फ्रॉड

व्यवसाय आणि गुंतवणुकीशी संबंधित तक्रारी.

वैवाहिक प्रकरणे

हुंडा आणि छळाशी संबंधित केसेस.

चेक बाऊन्स

Section 138 NI Act — तक्रारदार आणि आरोपी दोघांसाठी.

आर्थिक गुन्हे

GST, कस्टम्स आणि टॅक्स संबंधित खटले.

पोलीस तक्रारी

FIR registration आणि मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार दाखल करणे.

Appeals आणि रिव्हिजन

शिक्षा किंवा आदेशाच्या विरोधात दाद मागणे.

या गोष्टी आधीच जाणून घ्या

महत्त्वाच्या गोष्टी

विचार करून जबाब द्या

पोलीस किंवा कोणालाही जबाब देण्यापूर्वी आपल्या advocate शी चर्चा करा.

notice कडे दुर्लक्ष करू नका

पोलीस notice मिळाल्यावर हजर राहणे आणि सहकार्य करणे यामुळे तुमची जामीन मिळण्याची शक्यता वाढते.

कागदपत्रे जपून ठेवा

चॅट्स, payments आणि agreements — बचावाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग.

प्रक्रिया

काम कसे चालते

1

तातडीचे रिव्ह्यू

FIR, कलमे आणि जोखीम.

2

संरक्षण

Bail किंवा हंगामी संरक्षण.

3

रणनीती

Quashing, सेटलमेंट किंवा ट्रायल.

4

प्रतिनिधित्व

प्रत्येक तारखेला, अंतिम ऑर्डरपर्यंत.

कागदपत्रे

कोणती कागदपत्रे लागतील

फौजदारी प्रकरणासाठी: ही यादी तयार ठेवा. फोटो किंवा स्कॅन WhatsApp वर पाठवा — original फक्त गरज पडल्यास. केसनुसार यादी थोडी बदलू शकते.

केसची कागदपत्रे

  • FIR किंवा तक्रारीची प्रत
  • Police notice (आली असल्यास)
  • मागील कोर्टाचे आदेश (bail इत्यादी)

तुमच्या बाजूने

  • प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे — चॅट्स, payments, agreements
  • ID आणि पत्त्याचा पुरावा
  • वकालतनामा (आम्ही देतो)

कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवा

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

Anticipatory bail कधी फाईल करावी?

जेव्हा तुम्हाला वाटते की एखाद्या विना-जामीनपात्र गुन्ह्यात अटक होऊ शकते — जितक्या लवकर, तितके चांगले।

FIR रद्द कशी केली जाते?

High Court आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून FIR रद्द करू शकते, जसे की जेव्हा आरोपांवरून गुन्हा सिद्ध होत नाही, किंवा प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असते, किंवा काही गुन्ह्यांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाली असते।

IPC आणि BNS मध्ये काय फरक आहे?

1 July 2024 पासून नवीन केसेस BNS मध्ये नोंदवल्या जातात. त्याआधीचे गुन्हे जुन्या कायद्यानुसार चालवले जातात।

तुम्ही तातडीची प्रकरणे सुट्टीच्या दिवशी घेता का?

तातडीच्या कामांसाठी WhatsApp वर मेसेज करा — आमची टीम लवकरात लवकर संपर्क करेल।

निकालाची खात्री आहे का?

नाही. आम्ही तुमच्या केसची वस्तुस्थिती आणि कायद्यानुसार स्पष्ट सल्ला देतो।

आणखी बरेच

संबंधित सेवा

चेक बाऊन्स

Section 138 ची प्रकरणे

दिवाणी खटले

दिवाणी उपाय

GST notice SOS

GST संबंधित कामे

तातडीचे काम आहे का?

WhatsApp वर FIR नंबर आणि पोलीस स्टेशनचे नाव पाठवा — आमची टीम लवकरात लवकर संपर्क करेल।

WhatsApp वर संपर्क साधा
Aआरझूला विचारा
A
AarzooCGA India सहाय्यक · ऑनलाइन