सरकारी सबसिडी · केंद्र आणि राज्य
बहुतेक लोक सबसिडीबद्दल तेव्हा विचारतात जेव्हा मशीन आलेली असते आणि शेड तयार झालेली असते. तोपर्यंत बऱ्याच योजना बंद झालेल्या असतात, कारण त्यामध्ये पैसे खर्च करण्यापूर्वी मंजुरी घेणे आवश्यक असते. योग्य पद्धत म्हणजे — आधी योजना ठरवा, मग प्रोजेक्ट बनवा.
कामात काय समाविष्ट आहे
दररोज अपडेट केले जाते
हे अपडेट्स दररोज सकाळी आपोआप येतात, थेट मूळ स्त्रोताच्या लिंकसह. कोणत्याही योजनेवर काम सुरू करण्यापूर्वी त्याचा सध्याचा आदेश तपासा — किंवा आम्हाला विचारा. सर्व अपडेट्स पहा
फी
खाली प्रोफेशनल फी दिली आहे. बँकेची प्रोसेसिंग फी, व्हॅल्युएशन आणि portal चार्जेस वेगळे असतील. आम्ही सबसिडीच्या टक्केवारीवर फी घेत नाही — सबसिडी मिळो किंवा न मिळो, फी आधीच ठरवली जाते.
काही फायदा होईल की नाही हे तपासा
₹5,000 पासून सुरू · एक वेळ · + GST
पुढचे काम घेतल्यास ही फी त्यामध्ये ॲडजस्ट केली जाते
योजना निश्चित झाली आहे
₹25,000 पासून सुरू · + GST
Project size आणि scheme नुसार ठरवले जाते
सर्व काम एकाच ठिकाणी
₹50,000 पासून सुरू · + GST
कामाची व्याप्ती आणि वेळ engagement letter मध्ये ठरवली जाते
बहुतेक केंद्रीय schemes या कर्ज-संबंधित असतात — म्हणजेच आधी बँक loan sanction होते, मग subsidy त्या loan ला जोडली जाते. जे लोक आधी स्वतःच्या पैशाने मशिनरी खरेदी करतात आणि नंतर subsidy मागतात, त्यांच्याकडे सहसा कोणताही पर्याय उरत नाही. म्हणूनच सर्वात महत्त्वाचा निर्णय प्रोजेक्ट सुरू करण्यापूर्वी घ्यावा लागतो, नंतर नाही.
एकाच कामासाठी केंद्र सरकारची scheme वेगळी असते आणि राज्याचे औद्योगिक धोरण वेगळे. कधी दोन्ही मिळू शकतात, तर कधी एक घेतल्यास दुसरी बंद होते. कोणती जोडी चालू शकते, हे scheme च्या नियमावलीत लिहिलेले असते — फक्त ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहू नका. ही गोष्ट आधीच तपासून पाहिल्याने पूर्ण प्रोजेक्टचा निर्णय बदलू शकतो.
मूलभूत माहिती
लोक "subsidy" हा एकच शब्द वापरतात, पण प्रत्यक्षात या पाच वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या मिळण्याची पद्धत, वेळ आणि अटी — तिन्ही वेगळ्या आहेत.
प्रोजेक्ट खर्चाचा एक हिस्सा परत मिळतो — शेड, मशिनरी, इक्विपमेंटवर. साधारणपणे ही बँक लोनशी जोडलेली असते आणि काम पूर्ण झाल्यावर हप्त्यांमध्ये मिळते. यालाच लोक सामान्यतः "subsidy" म्हणतात.
पैसे हातात येत नाहीत — लोनचे व्याज कमी होते. जोपर्यंत रिपेमेंट वेळेवर चालू राहील, तोपर्यंत दरवर्षी हा फायदा मिळतो. एकदा जरी हप्ता चुकला, तर त्या वर्षाचा फायदा जातो.
तुम्हाला जो स्वतःचा हिस्सा गुंतवायचा असतो, त्याचा एक भाग सरकार देते. सुरुवातीला हे पैसे बँकेकडे लॉक असतात आणि काही वर्षे व्यवहार नीट चालल्यानंतर तुमच्या लोनमध्ये ॲडजस्ट केले जातात.
खर्च तुम्ही करता आणि बिल सादर केल्यावर तो परत मिळतो — जसे स्टेट पॉलिसीमध्ये SGST, स्टॅम्प ड्युटी, वीज ड्युटी, किंवा सर्टिफिकेट आणि ट्रेडमार्कचा खर्च. यासाठी बिल आणि पुरावे सांभाळून ठेवणे हेच खरे काम आहे.
हे पैसे नाहीत — ही बँकेला दिलेली गॅरंटी आहे, जेणेकरून तुमच्याकडे कोलॅटरल कमी मागितले जाईल. नवीन युनिटसाठी अनेकदा यामुळेच लोन शक्य होते, subsidy मुळे नाही.
ड्युटीमध्ये सूट, टॅक्स हॉलिडे किंवा एक्सपोर्ट बेनिफिट — या वेगळ्या कॅटेगरी आहेत. यांचे स्वतःचे नियम आहेत आणि यांना subsidy समजून प्रोजेक्ट कॅल्क्युलेशनमध्ये धरणे चुकीचे ठरेल.
Poultry
Poultry साठी दोन मोठे केंद्रीय मार्ग आहेत. दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी आहेत — एक नवीन ग्रामीण युनिटसाठी आणि दुसरा मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी.
National Livestock Mission अंतर्गत पेरेंट फार्म, ग्रामीण हॅचरी आणि ब्रूडर-कम-मदर युनिटवर प्रोजेक्ट खर्चाच्या 50% कॅपिटल subsidy, एका युनिटवर जास्तीत जास्त ₹25 लाख, दोन समान हप्त्यांमध्ये. युनिट किमान 1,000 पेरेंट पक्ष्यांचे असावे, ज्यामध्ये लो-इनपुट टेक्नॉलॉजी पक्षी असतील.
Individual, SHG, FPO, शेतकरी सहकारी संस्था, जॉइंट व्हेंचर, partnership firm, proprietorship, खाजगी company आणि Section 8 company. अट अशी आहे की तुमच्याकडे संबंधित ट्रेनिंग असावे, किंवा ट्रेन्ड एक्सपर्ट असावा, किंवा त्या कामाचा पुरेसा अनुभव असावा. अर्ज nlm.udyamimitra.in वर ऑनलाइन केला जातो.
जमीन खरेदी, तिचे भाडे किंवा लीज, वर्किंग कॅपिटल, आणि वैयक्तिक वापराची गाडी — यापैकी कशावरही subsidy मिळत नाही. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना हे वेगळे ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा पात्र खर्च चुकीचा निघतो.
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. ही कॅपिटल सबसिडी नाही — दरवर्षी 3% व्याजात सवलत आहे, जर परतफेड वेळेवर झाली तर, जास्तीत जास्त 8 वर्षांपर्यंत (मोरेटोरियमसह). प्रोजेक्ट खर्चाच्या 90% पर्यंत शेड्युल्ड बँक कडून लोन मिळू शकते.
हॅचरी, लेयर फार्म, ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म आणि इंटिग्रेटेड पोल्ट्री प्रोजेक्ट. सोबतच ॲनिमल फीड प्लांट आणि मीट प्रोसेसिंग & व्हॅल्यू ॲडिशन. हे पोल्ट्री इक्विपमेंट आणि मोठ्या क्षमतेच्या कामासाठी बनवले आहे.
इंडिव्हिज्युअल एंटरप्रेन्युअर, प्रायव्हेट company, MSME, FPO आणि Section 8 company. सरकारी संस्था आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या फंडसाठी पात्र नाहीत. MSME मर्यादेच्या आतील प्रोजेक्टवर क्रेडिट गॅरंटी कव्हर सुद्धा मिळते. portal: ahidf.udyamimitra.in
AHIDF चा मंजूर खर्च 31 March 2026 पर्यंत नोटिफाय झाला होता. त्यापुढे ही स्कीम कोणत्या स्वरूपात सुरू आहे, हे तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या वेळी डिपार्टमेंटच्या करंट ऑर्डरवरून कन्फर्म करावे लागते. आम्ही हे आधी चेक करतो — जुन्या गाईडलाईनवर प्रोजेक्ट बनवून घेणे हा सर्वात महागडा सल्ला ठरू शकतो.
Manufacturing
येथे केंद्र आणि राज्य, दोन्हीकडून मार्ग खुले होतात — आणि अनेकदा राज्याची पॉलिसी केंद्रापेक्षा जास्त फायदा देऊन जाते. खाली ते पर्याय आहेत जे प्रामुख्याने उपयोगात येतात; नेमकी मर्यादा प्रत्येक स्कीमच्या करंट ऑर्डरवर आणि तुमच्या राज्यावर अवलंबून असते.
नवीन manufacturing किंवा सर्विस युनिटसाठी मार्जिन मनी सबसिडी, KVIC द्वारे. ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी वेगवेगळे दर, आणि SC/ST, महिला, माजी सैनिक, PH आणि ईशान्य भारतासाठी जास्त सवलत. अट: युनिट नवीन असावे, आणि तुम्ही आधी या स्कीमचा फायदा घेतलेला नसावा.
विद्यमान MSE साठी, इन्स्टिट्यूशनल फायनान्सवर कॅपिटल सबसिडी — जुनी मशीन मंजूर नवीन टेक्नॉलॉजीने बदलल्यावर. फक्त मंजूर टेक्नॉलॉजी आणि मंजूर सप्लायरची नवीन मशीन चालते; सेकंड-हँड मशीनवर मिळत नाही.
प्रत्येक राज्य आपल्या पॉलिसीमध्ये कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सबसिडी, SGST रिइम्बर्समेंट, स्टॅम्प ड्युटी सूट, वीज ड्युटी सूट, आणि EPF रिइम्बर्समेंट देते. हरियाणा, युपी आणि राजस्थान — तिन्हीचे दर आणि ब्लॉकनुसार कॅटेगरी वेगळी आहे. येथूनच सर्वात जास्त सूट मिळते.
मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिटसाठी क्रेडिट-लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी, आणि SHG व FPO साठी वेगळा सपोर्ट. पोल्ट्रीशी संबंधित प्रोसेसिंग, पॅकिंग किंवा व्हॅल्यू ॲडिशन असेल तर हा मार्ग सुद्धा पाहायला हवा।
ZED certification, bar code, patent आणि trademark filing — MSME schemes मध्ये यांचा खर्च एका मर्यादेपर्यंत reimburse होतो. ही रक्कम छोटी असली, तरी हे तेच खर्च आहेत जे आपल्याला करावेच लागतात.
Collateral शिवाय किंवा कमी collateral वर term loan आणि working capital. नवीन युनिटसाठी हे अनेकदा subsidy पेक्षा जास्त फायद्याचे ठरते, कारण यामुळेच loan sanction होते.
Interest subsidy
ही सर्वात जास्त गैरसमज असलेली subsidy आहे. खाली त्या चार अटी आहेत ज्या जवळपास प्रत्येक interest subvention scheme मध्ये असतात.
Scheduled bank किंवा notified institution कडून घेतलेले term loan. स्वतःच्या पैशातून उभा केलेला प्रोजेक्ट किंवा नातेवाईकांकडून घेतलेले कर्ज — या दोन्हीवर interest subvention मिळत नाही, कारण subvention bank मार्फतच दिले जाते.
Subvention "prompt repayment" वर मिळते. ज्या वर्षी हप्ता उशिरा भरला जातो, त्या वर्षाचा फायदा सहसा मिळत नाही — आणि काही schemes मध्ये पुढील काळासाठीही तो बंद होतो. इथे EMI ची तारीख फक्त bank पुरती मर्यादित राहत नाही.
Subvention loan च्या पूर्ण कालावधीसाठी नसते. AHIDF मध्ये हे जास्तीत जास्त 8 वर्षांपर्यंत आहे, moratorium सह. त्यानंतर loan normal rate ने चालते — प्रोजेक्टचे cash flow planning याच हिशोबाने केले पाहिजे.
पैसा तुमच्या हातात cash स्वरूपात येत नाही. तो loan account मध्ये adjust होतो. त्यामुळे प्रोजेक्टची viability दाखवताना त्याला "income" म्हणून दाखवणे चुकीचे आहे — ते फक्त interest cost कमी करते.
Eligibility
Entity चे स्वरूप आणि त्या स्वरूपावर कोणती scheme लागू होते — हे आधीच ठरवून घेतले पाहिजे. एकच प्रोजेक्ट partnership मध्ये पात्र असू शकतो आणि co-operative मध्ये नाही.
बहुतेक schemes मध्ये पात्र — PMEGP, NLM आणि AHIDF तिन्हीमध्ये. हा सर्वात सोपा मार्ग आहे, पण liability आणि bank limit नुसार पुढे जाऊन structure बदलावे लागू शकते.
NLM आणि AHIDF दोन्हीमध्ये पात्र. State industrial policies मध्ये सुद्धा सहसा समाविष्ट असते. Deed मध्ये कामाचे स्वरूप स्पष्ट लिहिलेले असावे, अन्यथा eligibility वर प्रश्न निर्माण होतो.
AHIDF, CLCSS आणि state policies साठी सर्वात सोयीस्कर स्वरूप. मोठे प्रोजेक्ट, bank limit आणि investor — या तिन्ही गोष्टींसाठी company हाच उत्तम पर्याय ठरतो.
NLM मध्ये खास करून समाविष्ट, आणि अनेकदा त्यांच्यासाठी अटी थोड्या सोप्या असतात. PMFME मध्ये सुद्धा यांच्यासाठी वेगळा विभाग आहे।
NLM आणि AHIDF मध्ये Section 8 company पात्र आहे. trust आणि society साठी उत्तर scheme नुसार बदलते — त्यामुळे entity बनवण्यापूर्वी scheme पाहणे जास्त शहाणपणाचे आहे।
AHIDF मध्ये सरकारी संस्था आणि co-operative society पात्र नाहीत. PMEGP मध्ये आधीपासून सुरू असलेले युनिट, आणि ज्यांनी आधीच या scheme चा फायदा घेतला आहे ते पात्र नाहीत. बँक मध्ये default किंवा NPA असल्यास जवळपास सर्वच scheme बंद होतात।
सामान्य चुका
या अशा गोष्टी आहेत ज्यामुळे फाईल परत येते — आणि यातील बहुतेक गोष्टी प्रोजेक्ट सुरू होण्यापूर्वीच टाळता येतात।
मशिनरी आली, शेड तयार झाले, मग subsidy बद्दल चर्चा सुरू झाली. Credit-linked schemes मध्ये sanction मिळण्यापूर्वीचा खर्च सामान्यतः पात्र नसतो।
CLCSS सारख्या schemes फक्त नवीन, मंजूर तंत्रज्ञान आणि मंजूर सप्लायरच्या मशिनरीवर चालतात. Second-hand मशिनरीवर subsidy मिळत नाही।
MSME schemes साठी Udyam आवश्यक आहे, आणि पोल्ट्री schemes मध्ये कामाचे योग्य registration हवे. या छोट्या गोष्टीमुळे फाईल पहिल्याच पानावर अडकते।
साधारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ज्यामध्ये अंदाज आणि खर्च युनिटनुसार नसतात. बँक आधी इथेच अडकते, आणि बँकेशिवाय credit-linked subsidy पुढे जात नाही।
जमीन कोणाच्या नावावर आहे, वापर बदलला आहे का, प्रदूषण मंडळाची संमती घेतली आहे का. हे सर्व application सोबत दाखवावे लागते, नंतर नाही।
एकाच मालमत्तेवर दोन schemes चा फायदा घेणे सामान्यतः मान्य नसते. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काय एकत्र केले जाऊ शकते हे लिहिलेले असते — आणि audit मध्ये हेच सर्वात आधी पाहिले जाते।
Process
काय बनवायचे आहे, किती क्षमता, कोणत्या राज्यात, आणि पैसा कोठून येत आहे. याच चार गोष्टींवरून scheme ठरते।
केंद्र आणि राज्य, दोन्ही बाजूंच्या योजना तपासून एक लेखी नोट — काय मिळते, किती मिळते आणि काय मिळत नाही.
Bank च्या फॉर्मॅटमध्ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, portal वर अर्ज आणि विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे. Bank सोबत आम्ही संवाद साधतो.
मंजुरीनंतर तपासणीची तयारी, हप्त्याचा क्लेम आणि पैसे खात्यात येईपर्यंत फॉलो-अप.
नवीन · Startup funding
DPIIT recognition, NIDHI-SSS, TIDE 2.0, MSME कर्ज आणि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्रच्या startup योजना — प्रत्येक योजनेत किती मिळते, कोण पात्र आहे आणि किती वेळ लागतो. सर्व योजना पहा →
नाही. कॅपिटल subsidy साधारणपणे bank च्या माध्यमातून कर्ज खात्यात जमा होते आणि अनेकदा हप्त्यांमध्ये — काम पूर्ण झाल्यावर मिळते. इंटरेस्ट सबव्हेंशन तर हातात येतच नाही, ते व्याजाचा खर्च कमी करते. जे लोक "रोख subsidy" चे आश्वासन देतात, त्यांच्यापासून दूर राहणे चांगले.
बहुतेक क्रेडिट-लिंक्ड योजनांमध्ये नाही, कारण तिथे मंजुरीपूर्वीचा खर्च ग्राह्य धरला जात नाही. पण काही राज्य धोरणे आणि रिइम्बर्समेंटचे घटक व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतात, त्यामुळे पूर्णपणे आशा सोडणे चुकीचे आहे. बिल, पेमेंट आणि तारखा पाहूनच स्पष्ट उत्तर दिले जाऊ शकते.
काही योजनांमध्ये स्व-गुंतवणुकीचा पर्याय असतो — जसे NLM मध्ये खर्च पडताळणी झाल्यावर हप्ता जारी होतो. पण इंटरेस्ट सबव्हेंशन bank कर्जाशिवाय मिळूच शकत नाही, कारण ते कर्जाच्या व्याजावरच असते.
कधी हो, तर कधी नाही — आणि हे योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लिहिलेले असते. काही ठिकाणी एकाच प्रोजेक्टच्या वेगवेगळ्या भागांवर वेगवेगळ्या योजना लागू होतात. एकाच खर्चावर दोन ठिकाणी क्लेम करणे साधारणपणे मान्य नसते आणि audit मध्ये पकडले जाते.
हे विभाग आणि bank, दोघांवर अवलंबून असते, म्हणून आम्ही कोणत्याही तारखेचे आश्वासन देत नाही. आमच्या हातात जे आहे ते म्हणजे फाईल पूर्ण असणे — कारण फाईल अपूर्ण असल्यामुळे जे महिने वाया जातात, ते नेहमीच जास्त असतात.
नाही. फी आधीच ठरवली जाते आणि लेखी दिली जाते, मग subsidy मंजूर होवो किंवा न होवो. टक्केवारीवर काम करणाऱ्याचा रस फाईल लवकर पाठवण्यात असतो, योग्य पाठवण्यात नाही.
आणखी
काय बनवायचे आहे, क्षमता किती आणि कोणत्या राज्यात — या तीन गोष्टी. यावरूनच एखादी योजना लागू होते की नाही हे समजते. नसेल होत, तर आम्ही तसे स्पष्ट सांगतो.