ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੈਲੰਡਰ
Pvt Ltd, LLP, Section 8, trust, partnership ਜਾਂ proprietorship — ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਅਗਲੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Safidon · Delhi (Burari) · PAN India — ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ GST, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ROC ਅਤੇ ਲੇਬਰ — ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬੰਦ ਪਈ company, nil GST number, ਜਾਂ ਉਹ LLP ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ entry ਨਹੀਂ — late fee ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ filing ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Step 1
ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਚੁਣੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ list ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ detail ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ option ਸਹੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦਿਓ — ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇੱਥੇ ਉਹੀ dates ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ notification ਰਾਹੀਂ date ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰ notice strip ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
AOC-4, MGT-7 ਅਤੇ ADT-1 ਦੀ date ਤੁਹਾਡੀ AGM ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ AGM ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ AGM ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ dates ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Professional tax, labour welfare fund ਅਤੇ shops registration ਹਰ state ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ multi-state team ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ state ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Income Tax Act, 2025 ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। TDS ਅਤੇ TCS ਦੇ form numbers ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, dates ਉਹੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ form number 'ਤੇ file ਕਰਨ ਨਾਲ return reject ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Industry licence, import-export, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ registration — ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ business ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ list ਇੱਕ ਵਾਰ review ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ GST, ITR ਅਤੇ ROC ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Monthly retainer ਇਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ
ਹਾਂ। ਪੇਜ ਹਰ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ compliance ਦੀ ਅਗਲੀ due date ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ notice ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Tax ਅਤੇ GST ਦੀ compliance ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ — return, TDS ਅਤੇ audit ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਰਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: unregistered firm ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ registration compliance ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
Proprietor ਅਤੇ firm income tax ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ROC ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ GST registration ਹੈ ਤਾਂ return ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ company ਲਈ, ਅਤੇ employees ਹਨ ਤਾਂ PF, ESI ਅਤੇ TDS ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂ। Nil company ਨੂੰ ਵੀ AOC-4, MGT-7 ਅਤੇ ITR ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ GST registration ਹੈ ਤਾਂ nil return ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਈ company 'ਤੇ late fee ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ filing ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਹੀ file ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ late fee ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ compliance ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ licence, ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ, import-export, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਾਸ registration। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੋ, ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ।
Entity, GST ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ — ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ compliance, ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ
AOC-4, MGT-7, ADT-1 ਅਤੇ director KYC — company ਅਤੇ LLP ਦੋਵਾਂ ਲਈ।
Monthly ਜਾਂ QRMP — GSTR-1, 3B ਅਤੇ annual return, reconciliation ਦੇ ਨਾਲ।
Challan ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਮਾਹੀ return ਅਤੇ Form 16 ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।
Salary, business, capital gains ਜਾਂ audit ਕੇਸ — ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕ।
PF, ESI, professional tax ਅਤੇ salary structure — ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ — ਫਿਕਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 'ਤੇ।
ਇਹ ਪੇਜ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — filing ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ late fee, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।