ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ · ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਸੋਰਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ — ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖੋ
ਫੀਸ
ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ portal ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ — ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
₹5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ · one-time · + GST
ਜੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਕੀਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
₹25,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ · + GST
ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ
₹50,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ · + GST
scope ਅਤੇ timeline engagement letter ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ — ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ sanction ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ। ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ
ਲੋਕ "ਸਬਸਿਡੀ" ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ — ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ — ਸ਼ੈੱਡ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਬਸਿਡੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ — ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ SGST, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ (collateral) ਘੱਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ, ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨੀਫਿਟ — ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਲਟਰੀ
ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ — ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ।
National Livestock Mission ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਰੈਂਟ ਫਾਰਮ, ਪੇਂਡੂ ਹੈਚਰੀ ਅਤੇ ਬਰੂਡਰ-ਕਮ-ਮਦਰ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਿਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਪੇਰੈਂਟ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋ-ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
Individual, SHG, FPO, ਕਿਸਾਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ, partnership firm, proprietorship, private company ਅਤੇ Section 8 company। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ nlm.udyamimitra.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਉਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਲੀਜ਼, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ — ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲਾਗਤ ਹੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. ਇਹ ਕੋਈ capital subsidy ਨਹੀਂ ਹੈ — ਸਾਲਾਨਾ 3% interest subvention ਹੈ, ਜੇਕਰ repayment ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ (moratorium ਸਮੇਤ)। Project cost ਦਾ 90% ਤੱਕ scheduled bank ਤੋਂ loan ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Hatchery, layer farm, broiler breeder farm ਅਤੇ integrated poultry project। ਨਾਲ ਹੀ animal feed plant ਅਤੇ meat processing & value addition। ਇਹ poultry equipment ਅਤੇ ਵੱਡੀ capacity ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।
Individual entrepreneur, private company, MSME, FPO ਅਤੇ Section 8 company। Government entity ਅਤੇ co-operative society ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ eligible ਨਹੀਂ ਹਨ। MSME ceiling ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ project ਉੱਤੇ credit guarantee cover ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। portal: ahidf.udyamimitra.in
AHIDF ਦਾ approved outlay 31 March 2026 ਤੱਕ ਦਾ notify ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ scheme ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ application ਦੇ ਸਮੇਂ department ਦੇ current order ਤੋਂ confirm ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਪੁਰਾਣੀ guideline 'ਤੇ project ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Manufacturing
ਇੱਥੇ central ਅਤੇ state, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਅਕਸਰ state ਵਾਲੀ policy central ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; exact ceiling ਹਰ scheme ਦੇ current order ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ state 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ manufacturing ਜਾਂ service unit ਲਈ margin money subsidy, KVIC ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੇਟ, ਅਤੇ SC/ST, women, ex-servicemen, PH ਅਤੇ North-East ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ਰਤ: unit ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ scheme ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ MSE ਲਈ, institutional finance 'ਤੇ capital subsidy — ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ approved ਨਵੀਂ technology ਨਾਲ ਬਦਲਣ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ਼ approved technology ਅਤੇ approved supplier ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ; second-hand ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਹਰ state ਆਪਣੀ policy ਵਿੱਚ capital investment subsidy, SGST reimbursement, stamp duty ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ duty ਛੋਟ, ਅਤੇ EPF reimbursement ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, UP ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ — ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ block-wise category ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Micro food processing unit ਲਈ credit-linked capital subsidy, ਅਤੇ SHG ਅਤੇ FPO ਲਈ ਅਲੱਗ support। Poultry ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ processing, packing ਜਾਂ value addition ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ZED certification, bar code, patent ਅਤੇ trademark filing — MSME schemes ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ reimburse ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
Collateral ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ collateral ਉੱਤੇ term loan ਅਤੇ working capital। ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਇਹ ਅਕਸਰ subsidy ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ loan sanction ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Interest subsidy
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ subsidy ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ interest subvention scheme ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
Scheduled bank ਜਾਂ notified institution ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ term loan। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਧਾਰ — ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ interest subvention ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ subvention bank ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Subvention "prompt repayment" ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ instalment ਲੇਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ — ਅਤੇ ਕੁਝ schemes ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EMI ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ bank ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
Subvention loan ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। AHIDF ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, moratorium ਸਮੇਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ loan normal rate ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ — ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ cash flow planning ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ loan account ਵਿੱਚ adjust ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ viability ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ "ਆਮਦਨ" ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ — ਉਹ ਸਿਰਫ interest cost ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Eligibility
Entity ਦਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸੀ scheme ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ partnership ਵਿੱਚ eligible ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ co-operative ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ schemes ਵਿੱਚ eligible — PMEGP, NLM ਅਤੇ AHIDF ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ liability ਅਤੇ bank limit ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ structure ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NLM ਅਤੇ AHIDF ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ eligible। State industrial policies ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ। Deed ਵਿੱਚ activity ਸਾਫ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ eligibility ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
AHIDF, CLCSS ਅਤੇ state policies ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੂਪ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, bank limit ਅਤੇ investor — ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ company ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
NLM ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। PMFME ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
NLM ਅਤੇ AHIDF ਵਿੱਚ Section 8 company ਯੋਗ ਹੈ। trust ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ entity ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
AHIDF ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ। PMEGP ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ NPA ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
CLCSS ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
MSME ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ Udyam ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ registration। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ audit ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ — ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
Bank ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, portal ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। Bank ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਲੇਮ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ।
ਨਵਾਂ · Startup funding
DPIIT recognition, NIDHI-SSS, TIDE 2.0, MSME ਲੋਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ startup schemes — ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖੋ →
ਨਹੀਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ bank ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ — ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ "ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ credit-linked ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ NLM ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ bank ਲੋਨ ਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦੋ ਥਾਂ ਕਲੇਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ audit ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ bank, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇ — ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ। ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਾਈਲ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ capacity, ਕਿਸ state ਵਿੱਚ — ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ scheme ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।