NRI · ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ · DTAA
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਫੀਸ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਫੀਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ — ਕਿਰਾਇਆ, ਵਿਆਜ, capital gain
₹5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ · + GST
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ, ESOP ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਹਨ
₹9,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ · + GST
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
NRI ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਘੱਟ TDS certificate, ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ
₹15,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ · + GST
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ professional advice ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
Resident, RNOR ਅਤੇ non-resident — ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ status ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ return ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ — ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ 'ਤੇ penalty ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਿਰਾਇਆ, FD ਵਿਆਜ, mutual fund ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ capital gain, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ। return file ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ TDS ਅਕਸਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ RNOR status ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਰੈਂਟ company ਤੋਂ RSU/ESOP ਮਿਲੇ। Perquisite ਅਤੇ capital gain — ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਬਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ export ਦਾ GST ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
US ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ — ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ reporting ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਲਡਿੰਗ — ਮਾਲਕੀ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ reporting ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ
ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ, ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ, ਫਿਰ filing।
ਦਿਨ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ — ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।
return ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਸੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ return ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ Tax Residency Certificate ਅਤੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NRI ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ TDS ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ lower ਜਾਂ nil deduction ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ CA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮ — ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ India ਵਿੱਚ taxable ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Treaty ਅਤੇ foreign tax credit — ਜੋ ਕਲੇਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ, ਤਾਂ ਜੋ documents ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣ।
Return file, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ — ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ query ਆਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NRI ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ TDS ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ return file ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੈਲੇਂਸ ਲਈ ਵੀ disclosure ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ — treaty ਅਤੇ foreign tax credit ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ documents ਅਤੇ ਫਾਰਮ return ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ — Indian citizens, foreign employment ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਬਿਹਤਰ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ — remittance limits, account type ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ India ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ accounts ਬਾਹਰ ਹਨ — ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ।