ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ · Advocates
Recovery ਹੋਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ business contract — ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੋਰਟ, ਸਹੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ filing। Pleadings ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੱਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਕੰਮ
ਫੀਸ ਕੋਰਟ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਸਾ, invoice ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ
ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ
Title, ਕਬਜ਼ਾ, ਵੰਡ, ਕਿਰਾਇਆ
ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਫੀਸ
ਫੋਰਮ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ
ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਫੀਸ
ਫੋਰਮ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੇਜ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਵਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇਖੋ।
ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CA ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਲੈੱਜਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ — ਦਿੱਲੀ (Rohini) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ।
ਬਾਕੀ ਬਚੇ invoice, ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ — Order 37 summary suit ਵੀ।
ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ — pre-institution mediation ਦੇ ਨਾਲ।
ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ।
ਉਸਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਝਗੜੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ।
Maintenance, ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ (ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ)।
Decree ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ, case ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ mediation ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ suits ਵਿੱਚ court fee ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ — ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ mediation ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
Process
ਤੱਥ, documents ਅਤੇ limitation।
Notice, mediation ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ suit।
Plaint / written statement ਅਤੇ applications।
Evidence, arguments ਅਤੇ decree।
Documents
Civil case ਲਈ: ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ scan WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਸਮਰੀ ਸੂਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ Advocate ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, invoice ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਰੀ ਸੂਟ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ Section 138 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ; ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੋ — ਟੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।