ਲੀਗਲ · ਐਡਵੋਕੇਟਸ
ਲੀਗਲ notice ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਹੋਏ notice ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਕੰਮ
ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ notice ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਫੀਸ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ notice ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੇਜ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
notice ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਏ ਹੋਏ notice ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਸਿਵਲ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ।
ਉਧਾਰ, ਬਕਾਇਆ invoice ਜਾਂ advance ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।
NI Act ਦੀ Section 138 ਦੇ ਤਹਿਤ — 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ notice।
ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ।
ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ — company ਨੂੰ notice।
ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ non-compete ਮਾਮਲੇ।
Contract ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿਵਾਦ।
ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ refund।
ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ online ਪੋਸਟ।
partner ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ exit।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ
Agreement, invoice, chats, ਬੈਂਕ ਐਂਟਰੀਆਂ — notice ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ।
Cheque bounce ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ notice ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ notice ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ settlement ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Facts, documents ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ।
Notice ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ draft — ਤੁਹਾਡੇ review ਦੇ ਨਾਲ।
Registered post / courier / email ਰਾਹੀਂ, record ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਵਾਬ ਦਾ analysis ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ।
Documents
Legal notice ਲਈ: ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। Photo ਜਾਂ scan WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Notice ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ reply ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ notice ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ cheque bounce ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੇਸ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
email ਅਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ registered post ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ notice ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ documents — team ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।