ਤੇਜ਼। ਸਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ।

ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ · ਵਕੀਲ

ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

FIR, notice ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ — ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Bail, quashing ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ CA ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

  • FIR ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
  • Anticipatory bail
  • Regular bail
  • FIR / ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ
  • Trial ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ
  • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ filing
2,500+ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ client
20+ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼
CA · CS · CMA · Advocateਇੱਕੋ firm ਵਿੱਚ

ਕੰਮ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ

ਫੀਸ ਕੋਰਟ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CR1

Bail

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ

  • FIR ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
  • Anticipatory ਜਾਂ regular bail ਅਰਜ਼ੀ
  • Sessions Court / High Court
  • Bail ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

CR1 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ
CR2

Quashing

ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕਿਸਮ ਦੀ FIR

  • ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ
  • High Court ਵਿੱਚ quashing petition
  • ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ quashing
  • Interim protection

ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

CR2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ
CR3

Trial / complaint

ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ complaint ਕਰਨੀ ਹੈ

  • Complaint drafting ਅਤੇ filing
  • Charge ਅਤੇ evidence ਸਟੇਜ
  • Cross-examination
  • ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ

ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Forum, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

CR3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ

Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੇਜ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ solicitation ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

1 July 2024 ਤੋਂ IPC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), CrPC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ BNSS ਅਤੇ Evidence Act ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ BSA ਲਾਗੂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ FIRs ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Financial ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ

Cheating, criminal breach of trust ਜਾਂ GST ਅਤੇ tax ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ — CA ਟੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਾਇਰਾ

ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ

Delhi (Rohini) ਅਤੇ Haryana ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ; High Court ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ — BNSS ਦੀ Section 482.

ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ — ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ High Court.

FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ

FIR ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ High Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ — BNSS ਦੀ Section 528.

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਾਡ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।

ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ

ਦਾਜ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ।

ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ

Section 138 NI Act — ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ।

ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ

GST, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

FIR registration ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ।

appeal ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ

ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਬਿਆਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

notice ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ notice 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ

Chats, payments ਅਤੇ agreements — ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

1

ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਵਿਊ

FIR, ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ।

2

ਸੁਰੱਖਿਆ

Bail ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ।

3

ਰਣਨੀਤੀ

Quashing, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ।

4

ਪੈਰਵੀ

ਹਰ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ।

Documents

ਕਿਹੜੇ documents ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Criminal ਮਾਮਲੇ ਲਈ: ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਕੈਨ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼

  • FIR ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ
  • Police notice (ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ)
  • ਪਿਛਲੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ (bail ਆਦਿ)

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ

  • ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ documents — chats, payments, agreements
  • ID ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
  • ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ (ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ)

Documents WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

Anticipatory bail ਕਦੋਂ file ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨਾ ਬਿਹਤਰ।

FIR ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

High Court ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

IPC ਅਤੇ BNS ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

1 July 2024 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ BNS ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ WhatsApp 'ਤੇ ਲਿਖੋ — ਟੀਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਵੀ

ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

Cheque Bounce

Section 138 ਦੇ ਕੇਸ

ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ

ਸਿਵਲ ਉਪਾਅ

GST notice SOS

GST ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

WhatsApp 'ਤੇ FIR ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ — ਟੀਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।

WhatsApp 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
AAarzoo ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ
A
AarzooCGA India Assistant · online