L1
notice + तडजोड
पहिला स्टेज
- कर्ज कागदपत्रांचे रिव्ह्यू
- 13(2) उत्तर / आक्षेप
- OTS किंवा पुनर्रचना प्रस्ताव
- Bank मीटिंग्स
चर्चेनंतर निश्चित फी
कामाची व्याप्ती लेखी स्वरूपात
Advocate · DRT आणि SARFAESI
Loan NPA झाले, bank ने Section 13(2) ची notice पाठवली, ताबा किंवा लिलावाची तयारी आहे — SARFAESI आणि DRT मध्ये वेळेची मर्यादा खूप कमी असते. आम्ही notice ला उत्तर देणे, bank सोबत restructuring किंवा OTS, DRT मध्ये आव्हान आणि DRAT appeal पर्यंत काम करतो. Banks आणि सावकारांच्या वतीने recovery सुद्धा करतो.
कामात काय समाविष्ट आहे
फी
प्रोफेशनल फी स्टेज, फोरम आणि सुनावणीच्या संख्येवर अवलंबून असते — कन्सल्टेशन नंतर लेखी स्वरूपात.
पहिला स्टेज
चर्चेनंतर निश्चित फी
कामाची व्याप्ती लेखी स्वरूपात
Securitisation application
चर्चेनंतर निश्चित फी
टप्प्यानुसार — कामापूर्वी लेखी स्वरूपात
Appeal किंवा रिकव्हरी
चर्चेनंतर निश्चित फी
फोरम नुसार
या पेजवरील माहिती सामान्य माहिती आहे, प्रोफेशनल सल्ला नाही. कायदेशीर भूमिका ही तथ्ये आणि त्यावेळच्या कायद्यावर अवलंबून असते — तुमच्या केससाठी आमच्याशी चर्चा करा.
OTS आणि रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल CA बनवतात, तर कायदेशीर उत्तर Advocate — बँकेला एकच मजबूत फाईल.
13(2), 45 दिवस, 30 दिवस — प्रत्येक वेळेच्या मर्यादेचे कॅलेंडर पहिल्या दिवसापासून.
व्याप्ती
कर्जदार असो किंवा सावकार — notice पासून DRAT पर्यंत.
13(2) चे उत्तर, आक्षेप आणि 13(3A) ला प्रत्युत्तर.
रिस्ट्रक्चरिंग, OTS आणि पेमेंट प्लॅन — आकडेवारीसह प्रपोजल.
Section 17 ॲप्लिकेशन, अंतरिम दिलासा आणि युक्तिवाद.
appeal, pre-deposit waiver ॲप्लिकेशन आणि सुनावणी.
Section 14 ताबा मिळवण्याच्या कार्यवाहीमध्ये प्रतिनिधित्व.
बँका, NBFCs आणि सावकारांसाठी रिकव्हरी आणि DRT ओरिजिनल ॲप्लिकेशन्स.
कायदा काय सांगतो
₹20 lakh किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचे बँक रिकव्हरी केसेस Debts Recovery Tribunal (RDB Act, 1993) मध्ये जातात. MSME कर्जदारांसाठी RBI ची रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क सुद्धा महत्त्वाची आहे.
Account NPA झाल्यावर bank ६० दिवसांची notice देते.
notice च्या काळात कर्जदार हरकत घेऊ शकतो; bank ला १५ दिवसांत कारणांसह उत्तर द्यावे लागते.
६० दिवसांनंतर bank security चा possession घेऊ शकते; physical possession साठी CMM / DM ची ऑर्डर लागते.
Section 13(4) च्या कारवाईनंतर ४५ दिवसांच्या आत DRT मध्ये securitisation application.
DRT order च्या ३० दिवसांत appeal; कर्जाच्या ५०% रक्कम जमा करावी लागते (Tribunal २५% पर्यंत कमी करू शकते).
शेतीची जमीन, ₹१ लाखापेक्षा कमी कर्ज, किंवा जिथे उरलेले कर्ज मुद्दलाच्या २०% पेक्षा कमी असेल.
या गोष्टी आधीच जाणून घ्या
हरकतीची संधी जाते — पुढे DRT मध्ये हाच मुद्दा कमकुवत ठरतो.
Possession नंतर DRT मध्ये जाण्याची मुदत कमी असते.
MSME restructuring framework चा फायदा घेण्यासाठी बँकेला आधी कळवणे आवश्यक आहे.
Sale notice प्रसिद्ध झाल्यानंतर redemption चा हक्क संपू शकतो.
पेमेंट प्लॅनशिवाय stay मिळणे कठीण — कोर्ट सुद्धा गांभीर्य तपासते.
CGA ची प्रक्रिया
Notice ची तारीख, लोनची कागदपत्रे आणि उरलेली मुदत.
बँकेकडे आक्षेप किंवा सादरीकरण — यामुळे रेकॉर्ड तयार होतो.
Restructuring किंवा OTS चा वास्तववादी प्रस्ताव.
गरज असल्यास Section 17 अर्ज आणि अंतरिम दिलासा.
DRAT किंवा बँकेसोबत अंतिम सेटलमेंट.
Documents
ही यादी तयार ठेवा. फोटो किंवा स्कॅन WhatsApp वर पाठवा — original फक्त गरज पडल्यास. केस नुसार यादी थोडी बदलू शकते.
महत्त्वाचे
SARFAESI मधील वेळेची मर्यादा दिवसांच्या हिशोबाने चालते. notice मिळताच संपर्क साधा — उशीर झाल्यास पर्याय कमी होतात.
DRT किंवा कोर्ट stay तेव्हाच देतात जेव्हा borrower ची बाजू भक्कम असते किंवा पैसे भरण्याची तयारी दिसते. आम्ही सुरुवातीलाच खरी परिस्थिती सांगतो.
60 दिवसांच्या आत पैसे भरा किंवा बँकेकडे हरकत / स्पष्टीकरण नोंदवा. बँकेला 15 दिवसांत कारणांसह उत्तर द्यावे लागते. सोबतच OTS किंवा restructuring चा प्रस्ताव तयार ठेवा.
Section 13(4) च्या कारवाईनंतर 45 दिवसांच्या आत DRT मध्ये Section 17 application file करता येते. तात्पुरता दिलासा केसची गुणवत्ता आणि पेमेंटच्या तयारीवर अवलंबून असतो.
Supreme Court नुसार विक्रीची notice प्रसिद्ध झाल्यानंतर मालकी हक्क परत मिळवण्याचा अधिकार साधारणपणे संपतो. म्हणूनच लिलावाच्या notice पूर्वीच कारवाई करणे आवश्यक आहे.
MSME borrowers साठी RBI ची restructuring योजना आहे. बँकांनी याचे पालन करावे असे Supreme Court ने म्हटले आहे, पण borrower ने वेळेत आपले MSME status आणि विनंती बँकेसमोर मांडणे गरजेचे आहे.
आणखी काही
ही माहिती Bar Council of India च्या नियमांनुसार केवळ माहितीसाठी आहे. ही कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा प्रलोभन नाही. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल न्यायालय किंवा संबंधित अधिकारी ठरवतात; CGA कोणत्याही निकालाची हमी देत नाही.
कोणती notice आली आहे (13(2), 13(4) किंवा sale notice), कोणत्या तारखेला आली आणि कर्ज किती आहे — एवढी माहिती द्या. मुदत कमी असते, त्यामुळे लवकरात लवकर संपर्क साधा.