I1
notice चा टप्पा
पहिले पाऊल
- कागदपत्रांची तपासणी
- Demand notice किंवा उत्तर
- वादाच्या रेकॉर्डचे विश्लेषण
- तडजोडीची चर्चा
सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित फी
कामाची व्याप्ती लेखी स्वरूपात
Advocate · CS · Insolvency (IBC)
मोठ्या company ने ₹1 कोटी पेक्षा जास्त थकबाकी रोखली आहे, किंवा तुमच्या company विरुद्ध NCLT मध्ये याचिका आली आहे — Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ची प्रक्रिया वेगवान पण तांत्रिक आहे. आम्ही demand notice, NCLT याचिका, बचाव, claim filing आणि सेटलमेंटपर्यंत काम करतो, आणि CS व CA मिळून आकडेवारी आणि filings पाहतात.
कामात काय समाविष्ट आहे
Fees
Professional fee प्रकरणाचा टप्पा, रक्कम आणि सुनावणीवर अवलंबून असते — consultation नंतर लेखी कळवली जाईल.
पहिले पाऊल
सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित फी
कामाची व्याप्ती लेखी स्वरूपात
Section 7 / 9
सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित फी
टप्प्यानुसार — कामापूर्वी लेखी स्वरूपात
Admission नंतर
सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित फी
फोरम नुसार
या पेजवर दिलेली माहिती सामान्य माहिती आहे, professional advice नाही. भूमिका तथ्य आणि त्यावेळच्या कायद्यावर अवलंबून असते — आपल्या केससाठी आमच्याशी बोला.
Default रक्कम, व्याज आणि लेजर CA पाहतो, filings CS आणि petition Advocate — एकाच फाईलवर.
प्रत्येक प्रकरण IBC चे नसते — आधी ठरवतो की कोणता फोरम तुम्हाला पैसे मिळवून देईल.
व्याप्ती
Creditor असो किंवा debtor company — NCLT च्या दोन्ही बाजूंचे काम.
Suppliers आणि service providers साठी demand notice आणि Section 9 petition.
Lenders आणि investors साठी Section 7 application.
Notice ला उत्तर, वादाचा रेकॉर्ड आणि petition चा बचाव.
IRP / RP कडे claim, पडताळणी आणि admission.
Guarantor च्या विरोधात किंवा बाजूने Part III proceedings.
Admission च्या आधी किंवा नंतर settlement आणि withdrawal.
कायदा काय सांगतो
IBC हे वसुलीचे कोर्ट नाही, तर company वाचवण्याची किंवा बंद करण्याची प्रक्रिया आहे. NCLT याकडे याच दृष्टीने पाहते — म्हणून petition विचारपूर्वक असायला हवी.
CIRP सुरू करण्यासाठी किमान ₹1 crore चा डिफॉल्ट आवश्यक.
Bank, NBFC किंवा ज्यांनी कर्ज दिले आहे — डिफॉल्ट झाल्यास थेट NCLT मध्ये अर्ज.
Supplier किंवा सेवा देणारे — आधी demand notice; 10 दिवसांत पेमेंट किंवा वादाचा पुरावा न मिळाल्यास NCLT अर्ज.
notice मिळण्यापूर्वीचा खरा वाद असल्यास Section 9 अर्ज फेटाळला जातो.
अर्ज मंजूर झाल्यावर company वर नवीन केसेस आणि रिकव्हरीवर बंदी; CIRP पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत कायदेशीर प्रक्रियेसह 330 दिवस.
अर्ज मंजूर झाल्यावरही Committee of Creditors च्या 90% संमतीने केस मागे घेता येते.
या गोष्टी आधीच जाणून घ्या
जिथे गुणवत्ता किंवा डिलिव्हरीबाबत आधीच लेखी वाद आहे, तिथे याचिका फेटाळली जाते.
Demand notice विहित नमुन्यात आणि योग्य पत्त्यावर नसल्यास — याचिका कमकुवत होते.
मर्यादेपेक्षा कमी थकबाकी असल्यास CIRP सुरू करता येत नाही; दुसरा मार्ग निवडावा लागेल.
CIRP मध्ये दावा वेळेवर दाखल केला नाही तर resolution plan मधून नाव वगळले जाऊ शकते.
Notice ला 10 दिवसांत उत्तर दिले नाही, तर बचावाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हातातून जाऊ शकतो.
CGA ची प्रक्रिया
रक्कम, थकबाकीची तारीख, कागदपत्रे आणि वादाचा रेकॉर्ड.
IBC, लवाद, दिवाणी खटला की सेटलमेंट — कोणते चांगले ठरेल.
Demand notice किंवा उत्तर — विहित नमुन्यात.
अर्ज, उत्तरे आणि सुनावणी.
दावा, सेटलमेंट, resolution plan किंवा NCLAT appeal.
कागदपत्रे
ही यादी तयार ठेवा. फोटो किंवा स्कॅन WhatsApp वर पाठवा — ओरिजिनल फक्त गरज पडल्यास. केसनुसार यादी थोडी बदलू शकते.
महत्त्वाचे
IBC चा वापर फक्त पैसे वसुलीच्या दबावासाठी केल्यास NCLT petition फेटाळू शकते. जिथे खरा dispute आहे, तिथे arbitration किंवा civil suit हा उत्तम मार्ग असू शकतो.
CIRP मध्ये operational creditors ना resolution plan मध्ये अनेकदा पूर्ण रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे notice च्या टप्प्यावर सेटलमेंटची संधी गांभीर्याने तपासा.
Corporate insolvency सुरू करण्यासाठी किमान ₹1 कोटीचा डिफॉल्ट असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी रकमेसाठी arbitration, MSME Samadhaan किंवा civil suit चा मार्ग पाहिला जातो.
ठराविक फॉर्ममध्ये demand notice पाठवावी लागते. जर company ने 10 दिवसांत पेमेंट केले नाही किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या dispute चा पुरावा दिला नाही, तर Section 9 नुसार NCLT मध्ये अर्ज करता येतो.
10 दिवसांच्या आत उत्तर देणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. जर आधीपासून dispute चा लेखी रेकॉर्ड असेल तर तो reply मध्ये जोडा — हाच बचावाचा सर्वात मजबूत आधार असतो.
हो. Admission होण्यापूर्वी सेटलमेंट झाली तर अर्ज मागे घेता येतो, आणि admission नंतर Section 12A अंतर्गत Committee of Creditors च्या 90% संमतीने सेटलमेंट होऊ शकते.
आणखी काही
ही माहिती Bar Council of India च्या नियमांनुसार केवळ माहितीसाठी आहे. ही कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा विनंती नाही. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल न्यायालय किंवा संबंधित अधिकारी ठरवतात; CGA कोणत्याही निकालाची हमी देत नाही.
किती रक्कम अडकली आहे, डिफॉल्ट कधी झाला आणि काही वादाची नोंद आहे का — एवढे सांगा. आम्ही तुम्हाला NCLT चा मार्ग योग्य आहे की इतर काही, ते सुचवू.