M1
परस्पर संमती
जिथे दोन्ही बाजू सहमत आहेत
- तडजोडीच्या अटींचा मसुदा तयार करणे
- संयुक्त याचिका
- पहिले आणि दुसरे मोशन
- वेटिंग पिरियड माफीचा अर्ज (जेथे लागू असेल)
चर्चेनंतर निश्चित फी
कामाची व्याप्ती लेखी स्वरूपात
Advocate · फॅमिली लॉ
घटस्फोट, पोटगी, ताबा किंवा घरगुती हिंसाचार — कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये कायद्यासोबतच समजूतदारपणाही हवा. आम्ही परस्पर संमतीने घटस्फोटापासून ते वादग्रस्त खटले, पोटगी, ताबा, घरगुती हिंसाचार आणि सेटलमेंटपर्यंत — सर्व कामे गोपनीयतेने, तुमचे आणि मुलांचे हित जपून करतो.
कामात काय समाविष्ट आहे
फी
प्रोफेशनल फी प्रकरणाचा प्रकार, कोर्ट आणि सुनावणीच्या संख्येवर अवलंबून असते — कन्सल्टेशन नंतर लेखी कळवली जाईल.
जिथे दोन्ही बाजू सहमत आहेत
चर्चेनंतर निश्चित फी
कामाची व्याप्ती लेखी स्वरूपात
जिथे सहमती नाही
चर्चेनंतर निश्चित फी
टप्प्यानुसार — कामापूर्वी लेखी स्वरूपात
अनेक केसेस एकत्र
चर्चेनंतर निश्चित फी
प्रकरणांच्या संख्येनुसार
या पेजवरील माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे, हा प्रोफेशनल सल्ला नाही. कायदेशीर भूमिका ही तथ्ये आणि तत्कालीन कायद्यावर अवलंबून असते — तुमच्या केससाठी आमच्याशी संपर्क साधा.
Alimony आणि maintenance मध्ये उत्पन्न, ITR आणि मालमत्तेचा अचूक हिशोब — CA आणि Advocate एकाच फाईलवर.
जिथे शक्य असेल तिथे mediation द्वारे — कमी खर्च, कमी वेळ आणि मुलांवर कमी परिणाम.
व्याप्ती
दोन्ही पक्षांसाठी — पण एका प्रकरणात फक्त एकाच पक्षाच्या वतीने.
Petition, settlement अटी, पहिले आणि दुसरे motion.
Divorce petition किंवा बचाव, पुरावे आणि युक्तिवाद.
Interim आणि कायमस्वरूपी maintenance, alimony आणि वाढ/कपात.
Custody, guardianship आणि भेटीचे अधिकार.
Protection आणि residence orders — आणि चुकीच्या तक्रारींविरुद्ध बचाव.
Mediation, settlement deed आणि सर्व केसेसचे एकाच वेळी निराकरण.
कायदा काय सांगतो
Hindu Marriage Act व्यतिरिक्त Special Marriage Act आणि वैयक्तिक कायदे देखील लागू होतात — कोणता कायदा लागू होईल, हे लग्नाची पद्धत आणि धर्मावर अवलंबून असते।
किमान 1 वर्षापासून वेगळे राहत असल्यास दोघांच्या संमतीने घटस्फोट; 6 महिन्यांचा वेटिंग पिरियड कोर्ट माफ करू शकते.
क्रूरता, त्याग (2 वर्षे), व्यभिचार, धर्मांतर, मानसिक आजार अशा कारणांवरून वादग्रस्त घटस्फोट.
पत्नी, मुले आणि आई-वडिलांसाठी क्रिमिनल कोर्टाकडून maintenance; केस सुरू असताना फॅमिली कोर्टाकडून interim maintenance.
संरक्षण, निवास, आर्थिक मदत आणि ताबा (custody) आदेश.
मुलाचे हित सर्वात महत्त्वाचे — custody, पालकत्व आणि भेटीचे अधिकार.
Maintenance केसेसमध्ये दोन्ही पक्षांना उत्पन्न आणि मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते.
या गोष्टी आधीच जाणून घ्या
एकाच वेळी अनेक FIR आणि केसेस — यामुळे नंतर तडजोड करणे कठीण होते आणि वर्षानुवर्षे केस चालते.
Maintenance साठी प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती देणे — यामुळे कोर्टातील विश्वासार्हता संपते.
तोंडी करार — नंतर फिरणे सोपे असते.
Custody मध्ये मुलाचे हित कोर्ट सर्वात आधी बघते; दुसऱ्या parent पासून दूर ठेवणे महागात पडू शकते.
Family court मध्ये mediation ची संधी — सर्वात कमी खर्च आणि कमी त्रासाचा मार्ग.
CGA ची प्रक्रिया
पूर्ण परिस्थिती समजून घेणे — तुमचे ध्येय आणि मुलांच्या गरजा.
Settlement की litigation, कोणता कायदा आणि कोणते कोर्ट.
Petition, उत्तर किंवा settlement च्या अटी.
Hearings, mediation आणि पुरावे.
Maintenance ची अंमलबजावणी, custody चे पालन आणि appeals.
कागदपत्रे
ही यादी तयार ठेवा. फोटो किंवा स्कॅन WhatsApp वर पाठवा — original फक्त गरज पडल्यास. Case नुसार यादी थोडी बदलू शकते.
महत्त्वाचे
कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये सर्व माहिती गोपनीय ठेवली जाते. आम्ही एका प्रकरणात फक्त एकाच बाजूने काम करतो.
जर तुम्हाला किंवा मुलांना त्वरित धोका असेल, तर आधी पोलीस (112) किंवा महिला हेल्पलाइन (181) शी संपर्क साधा — कायदेशीर प्रक्रिया त्यासोबत सुरू राहते.
किमान 1 वर्ष वेगळे राहिल्यानंतर याचिका दाखल करता येते. पहिल्या सुनावणीनंतर 6 महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असतो, जो सुप्रीम कोर्टाच्या अमरदीप सिंग निकालाच्या आधारे कोर्ट योग्य प्रकरणात माफ करू शकते.
यासाठी कोणताही ठराविक फॉर्म्युला नाही. कोर्ट दोन्ही बाजूंचे उत्पन्न, गरज, जीवनशैली आणि जबाबदाऱ्या पाहते. सुप्रीम कोर्टाने रजनेश विरुद्ध नेहा केसमध्ये दोन्ही पक्षांसाठी उत्पन्न आणि मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य केले आहे.
कोर्ट मुलाचे हित सर्वात महत्त्वाचे मानते — वय, शिक्षण, भावनिक ओढा आणि पालकांची परिस्थिती. दुसऱ्या पालकाला सामान्यतः भेटीचा (visitation) हक्क मिळतो.
हो. कौटुंबिक प्रकरणांची सर्व माहिती गोपनीय ठेवली जाते आणि अनेक प्रकरणांमध्ये कोर्ट इन-कॅमेरा सुनावणी करते.
आणखी काही
ही माहिती Bar Council of India च्या नियमांनुसार केवळ माहितीसाठी आहे. ही कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा प्रलोभन नाही. कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल न्यायालय किंवा संबंधित प्राधिकरण ठरवते; CGA कोणत्याही निकालाची हमी देत नाही.
फक्त इतके सांगा की प्रकरण कशाबद्दल आहे आणि आधीच एखादी केस सुरू आहे का. तुमचे बोलणे पूर्णपणे गोपनीय राहील.