N1
Notice
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
- Legal notice ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
- Notice ਭੇਜਣਾ
- Reply ਦੀ ਜਾਂਚ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Notice ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
Advocate · ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਨੂੰਨ
Defective product, deficient service, ਗਲਤ ਵਪਾਰ, ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਦੇਰੀ, insurance claim ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ online shopping ਫਰਾਡ — Consumer Protection Act, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ District, State ਜਾਂ National Commission ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ refund ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ notice ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
Fees
Professional fee commission, claim ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ hearings ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ।
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Notice ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
District / State Commission
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
Forum ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ
ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ notice ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ।
E-filing ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ — company ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਦਾਇਰਾ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ businesses ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Replacement, refund ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ — ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
Bank, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਕੋਰੀਅਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ।
Health, ਮੋਟਰ, ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੇਮ ਦਾ ਗਲਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ।
Online ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ — E-Commerce Rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।
ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਮੀ — ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਜਾਂ RERA, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।
Businesses ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਵਾਬ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
Consumer Protection Act, 2019 ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, online, ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋ consumer ਹੈ — ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ services ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ₹50 lakh ਤੱਕ District, ₹50 lakh ਤੋਂ ₹2 crore ਤੱਕ State, ਅਤੇ ₹2 crore ਤੋਂ ਉੱਪਰ National Commission।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ — company ਦੇ office ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ; ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
₹5 lakh ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ court fee ਨਹੀਂ; ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
District ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ State ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, State ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਡਰ 'ਤੇ National ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ — ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ
Bill, emails ਅਤੇ chat ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ jurisdiction ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ file ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
company ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ — limitation ਦਾ ਸਵਾਲ।
Resale ਜਾਂ commercial ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ consumer ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ — ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CGA ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Documents ਦੇਖ ਕੇ case, jurisdiction ਅਤੇ limitation ਦੀ ਜਾਂਚ।
company ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ — ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Affidavit, ਸਬੂਤ ਅਤੇ e-filing portal 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ।
Admission, ਜਵਾਬ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ — mediation ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ।
Order ਤੋਂ ਬਾਅਦ payment ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ execution; ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ appeal।
Documents
ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਕੈਨ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ। Case ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
Consumer Commission ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ (ਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ — ₹50 lakh ਤੱਕ District Commission, ₹50 lakh ਤੋਂ ₹2 crore ਤੱਕ State Commission, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ National Commission। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ file ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Cause of action ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ condonation application ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂ। Consumer Commissions ਵਿੱਚ online e-filing ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, consumer ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ drafting, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ professional ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਡਰ ਦੀ execution file ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ Act ਵਿੱਚ penalty ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ; CGA ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ company ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ — ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।