I1
notice ਸਟੇਜ
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
- notice ਜਾਂ ਜਵਾਬ
- ਝਗੜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
- ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਫੀਸ
ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Advocate · CS · Insolvency (IBC)
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ company ਨੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ company ਦੇ ਖਿਲਾਫ NCLT ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ — Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ demand notice, NCLT ਪਟੀਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, claim filing ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ CS ਤੇ CA ਮਿਲ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ filings ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
Fees
Professional fee ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਟੇਜ, ਰਕਮ ਅਤੇ hearings 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ।
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਫੀਸ
ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Section 7 / 9
ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਫੀਸ
ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਫੀਸ
ਫੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
Default ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲੈਜਰ CA ਦੇਖਦਾ ਹੈ, filings CS ਅਤੇ petition Advocate — ਸਭ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ 'ਤੇ।
ਹਰ ਮਾਮਲਾ IBC ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ — ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਏਗਾ।
Scope
Creditor ਹੋਵੇ ਜਾਂ debtor company — NCLT ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ।
Suppliers ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ demand notice ਅਤੇ Section 9 petition।
Lenders ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Section 7 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।
Notice ਦਾ ਜਵਾਬ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ petition ਦਾ ਬਚਾਅ।
IRP / RP ਕੋਲ claim, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ।
Guarantor ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ Part III ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
Admission ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ settlement ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
IBC ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ company ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। NCLT ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ petition ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
CIRP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1 crore ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ।
Bank, NBFC ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ — ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ NCLT ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।
ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ — ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ notice; 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ NCLT ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।
notice ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Section 9 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ company 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ; CIRP ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਮਿਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 330 ਦਿਨ।
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Committee of Creditors ਦੀ 90% ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਮਾਂਡ notice ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ — ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ।
ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ CIRP ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
CIRP ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ — resolution plan ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Notice ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ — ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
CGA ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਰਕਮ, ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
IBC, arbitration, civil suit ਜਾਂ settlement — ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
Demand notice ਜਾਂ ਜਵਾਬ — ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ।
ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ।
ਕਲੇਮ, settlement, resolution plan ਜਾਂ NCLAT appeal।
Documents
ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਕੈਨ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
IBC ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ recovery ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਵਰਤਣ 'ਤੇ NCLT petition ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ dispute ਹੈ, ਉੱਥੇ arbitration ਜਾਂ civil suit ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CIRP ਵਿੱਚ operational creditors ਨੂੰ resolution plan ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ notice ਸਟੇਜ 'ਤੇ settlement ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।
Corporate insolvency ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1 crore ਦਾ default ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ 'ਤੇ arbitration, MSME Samadhaan ਜਾਂ civil suit ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ demand notice ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ company 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ payment ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ dispute ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ, ਤਦ Section 9 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ NCLT ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ dispute ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ reply ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ — ਇਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ। ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ settlement ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Section 12A ਦੇ ਤਹਿਤ Committee of Creditors ਦੀ 90% ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ advertisement ਜਾਂ solicitation ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ; CGA ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, default ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ NCLT ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ।