H1
ਰਿਵਿਊ + notice
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
- ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
- Legal notice
- Reply ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ
ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Advocate · RERA
Possession ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, agreement ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੜਬੜ, refund ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ — RERA ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ refund, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ agreement ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਚੋਣ, complaint ਅਤੇ execution ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਫੀਸ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਫੋਰਮ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ
ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Authority / Adjudicating Officer
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ
ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ
ਫੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ professional ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਅਸਰ — CA ਅਤੇ Advocate ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
RERA, consumer ਜਾਂ civil — ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ।
Scope
Homebuyer ਹੋਵੇ ਜਾਂ promoter — RERA ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ।
Possession ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ refund।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣਾ।
Super area, PLC, maintenance ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੋ agreement ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
Promoters ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ registration, ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ।
ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ recovery certificate ਅਤੇ execution।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ RERA Authority ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅਤੇ UP RERA।
ਜੇਕਰ possession ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ allottee ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ refund ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Promoter, allottee ਜਾਂ agent ਦੇ ਖਿਲਾਫ Authority ਜਾਂ Adjudicating Officer ਕੋਲ complaint।
Compensation ਦਾ ਫੈਸਲਾ Adjudicating Officer ਕਰਦਾ ਹੈ।
possession ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ builder ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟਰਡ agreement for sale ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ builder 10% ਤੋਂ ਵੱਧ advance ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
Authority ਦੇ ਆਰਡਰ ਖਿਲਾਫ Appellate Tribunal ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ appeal; builder ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ penalty/ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ
builder ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ — ਇਹ ਗੱਲ complaint ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਕਦ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ — refund ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
RERA, consumer commission ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ — ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਖਰੀ; ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ।
ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ execution ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ — ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
CGA ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Agreement, ਪੇਮੈਂਟਸ, RERA registration ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ।
refund ਜਾਂ ਵਿਆਜ, ਅਤੇ RERA ਜਾਂ consumer forum — ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੰਗ — ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੌਕਾ।
ਸਟੇਟ RERA portal 'ਤੇ complaint ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ।
ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ appeal।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਕੈਨ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ RERA ਨਿਯਮ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
RERA ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਲਵੋ — ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RERA Section 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ RERA ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ — ਅਕਸਰ online portal 'ਤੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ Adjudicating Officer ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। RERA ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Section 14(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ Appellate Tribunal ਵਿੱਚ appeal ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ; CGA ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ RERA, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ — ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।