Secretarial audit
Unlisted public companies
- Companies Act ਅਤੇ FEMA ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- Sector laws ਦੀ ਜਾਂਚ
- Form MR-3
- Board ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
CS · Secretarial audit
Secretarial audit ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ company ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ Companies Act, SEBI, FEMA ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ public ਅਤੇ listed companies ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ private companies funding ਜਾਂ due diligence ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ voluntary audit ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ audit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
Fees
Fee company ਦੇ ਸਾਈਜ਼, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Unlisted public companies
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
Listed entities ਅਤੇ material subsidiaries
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
Private companies
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਕੰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨਿਯਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ qualification ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
Tax, FEMA ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।
Scope
ਸਿਰਫ਼ MR-3 ਹੀ ਨਹੀਂ — audit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ।
Meetings, registers, filings, loans, investments ਅਤੇ related party transactions.
Listed entities ਲਈ LODR, insider trading ਅਤੇ takeover regulations.
Foreign investment ਅਤੇ ODI ਦੀ reporting.
company ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ licence।
audit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
Private companies ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
Secretarial audit ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ compliance ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ — ਜੋ ਗਲਤੀ audit ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ board report ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ listed company; public company ਜਿਸਦਾ paid-up capital ₹50 ਕਰੋੜ ਜਾਂ turnover ₹250 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ bank/financial institutions ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ।
ਸਿਰਫ਼ practice ਕਰਨ ਵਾਲਾ Company Secretary; report Form MR-3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
MR-3 board report ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; qualifications ਦਾ ਜਵਾਬ board ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ company, ਹਰ officer in default ਅਤੇ PCS ਉੱਤੇ penalty ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Secretarial audit ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ secretarial compliance report; auditor ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ SEBI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।
Listed company ਦੀ unlisted material subsidiary ਦਾ ਵੀ secretarial audit ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ
Audit ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ meetings ਦਾ quorum ਜਾਂ notice period ਗਲਤ ਸੀ — ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Minutes ਸਮੇਂ ਸਿਰ sign ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ resolution ਦੇ ਸ਼ਬਦ filing ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
Section 188 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ — audit ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼।
MGT-14, DIR-12, PAS-3 ਵਰਗੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ।
ਸਿਰਫ਼ Companies Act ਦੇਖਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।
CGA ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
company ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ audit ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।
ਰਿਕਾਰਡ, filings ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ — ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
UDIN ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਕੈਨ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
Secretarial auditor ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ SEBI ਨੇ listed companies ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ।
Audit report ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ (qualification) ਆਉਣ 'ਤੇ board ਨੂੰ board report ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ audit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ listed company, ਅਤੇ ਉਹ public company ਜਿਸਦਾ paid-up share capital ₹50 crore ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ turnover ₹250 crore ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ banks/public financial institutions ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ loans ਜਾਂ borrowings ₹100 crore ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ funding, bank loan, ਵੇਚਣ ਜਾਂ due diligence ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ audit ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ Company Secretary। Listed companies ਵਿੱਚ auditor ਲਈ SEBI ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
Board ਨੂੰ board report ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ compounding ਜਾਂ corrective filing ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ
Company ਦੀ ਕਿਸਮ, paid-up capital, turnover ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ — ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ secretarial audit ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ fee ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।