M1
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ
- Settlement ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ drafting
- ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
- ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਸ਼ਨ
- ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ)
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
Advocate · ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ
Divorce, maintenance, custody ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ — ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ mutual consent divorce ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ contested cases, maintenance, custody, domestic violence ਅਤੇ settlement ਤੱਕ — ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਫੀਸ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ — ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ
Consultation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਰੇਟ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।
Alimony ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ITR ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ — CA ਅਤੇ Advocate ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ 'ਤੇ।
ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ — ਘੱਟ ਖਰਚਾ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ।
ਦਾਇਰਾ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ — ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਸ਼ਨ।
ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ।
ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, alimony ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।
ਕਸਟਡੀ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ — ਅਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ।
ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
Hindu Marriage Act ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Special Marriage Act ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ; 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਰਟ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਰੂਰਤਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਵਫ਼ਾਈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਲਾਕ।
ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ; ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ।
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਆਰਡਰ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ — ਕਸਟਡੀ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ।
ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਈ FIR ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ — ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ — ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ — ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਨਾ ਆਸਾਨ।
Custody ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿੱਤ court ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ parent ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Family court ਵਿੱਚ mediation ਦਾ ਮੌਕਾ — ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ।
CGA ਦਾ process
ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣਾ — ਤੁਹਾਡੇ goals ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
Settlement ਜਾਂ litigation, ਕਿਹੜਾ law ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ court।
Petition, reply ਜਾਂ settlement terms।
Hearings, mediation ਅਤੇ evidence।
Maintenance ਦਾ execution, custody ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ appeals।
Documents
ਇਹ list ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। Photo ਜਾਂ scan WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — original ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ। Case ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ list ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ (112) ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (181) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ — ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ file ਹੁੰਦੀ ਹੈ। First motion ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Amardeep Singh ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Rajnesh v. Neha ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ — ਉਮਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਦੂਜੇ parent ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Bar Council of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ solicitation ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ; CGA ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।