मैन्युफैक्चरिंग · फैक्ट्री
मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लायंस सिर्फ return filing नहीं है। इनपुट, जॉब वर्क, मूवमेंट, लेबर और पेमेंट की शर्तें — सब एक चेन है, और एक कड़ी टूटने पर प्रोडक्शन रुक जाता है।
काम में क्या शामिल है
फीस
मैन्युफैक्चरिंग का काम हर महीने का होता है, इसलिए ज़्यादातर यूनिट्स रिटेनर पर चलती हैं। एक बार का हेल्थ चेक अलग से भी करा सकते हैं।
एक बार का रिव्यू — नए client या नए सेटअप के लिए
₹7,500 से शुरू · + GST · वन-टाइम
सटीक फीस स्कोप देखने के बाद तय होती है
चलती हुई यूनिट, रेगुलर GST और पेरोल
₹12,500 / month से शुरू · + GST
सटीक फीस काम का scope देखने के बाद तय होती है
एक से ज़्यादा units या states, cost audit लागू
₹30,000 / month से शुरू · + GST
सटीक फीस काम का scope देखने के बाद तय होती है
इस पेज पर दी गई जानकारी सामान्य जानकारी है, प्रोफेशनल सलाह नहीं। टैक्स की स्थिति तथ्यों और उस समय के कानून पर निर्भर करती है — अपने केस के लिए हमसे बात कर लीजिए।
यहाँ स्टॉक, job work, बर्बादी, capital goods और आने-जाने वाला ट्रांसपोर्ट — सब GST रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं। साधारण bookkeeping से यह नहीं चलता, और audit के समय यही कमियां निकलती हैं।
E-way bill में गलती पर गाड़ी सड़क पर रोक ली जाती है। Supplier ने return नहीं भरा तो आपका ITC अटक जाता है। दोनों मामलों में नुकसान प्रोडक्शन का होता है, सिर्फ टैक्स का नहीं।
Scope
ज़्यादातर units को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। पहले देखते हैं आपके सेटअप में क्या लागू होता है, फिर उसी का scope बनाते हैं।
Monthly returns, इनपुट और capital goods पर ITC, blocked credits का रिव्यू, और inverted duty structure वाली units के लिए refund क्लेम।
Job worker को भेजा गया material, वापस आने की timeline, और ITC-04 की reporting। Time limit निकलने पर वो supply मान लिया जाता है — यही सबसे common miss है।
Turnover के हिसाब से e-invoicing applicability, e-way bill का सही generation, और detention या penalty की सूरत में representation।
बड़े purchases पर TDS u/s 194Q और sales पर TCS u/s 206C(1H) — दोनों एक साथ नहीं लगते। कौन काटेगा, ये पहले तय करना सस्ता पड़ता है।
Micro और small suppliers को time पर payment न हो तो उस खर्च की deduction उसी साल नहीं मिलती। Vendor master को Udyam status के साथ tag करना ज़रूरी हो गया है।
Factory licence, PF, ESI, contractor compliance और registers। Inspection के वक्त यही records मांगे जाते हैं।
कई manufacturing sectors में cost records रखना और limit cross होने पर cost audit compulsory है। हमारे पास CMA support in-house है।
IEC, customs documentation, export benefits और state industrial policy के incentives — eligibility और claim का process।
Board के resolutions, registers, annual return और financial statements — साल भर का calendar एक जगह।
Common gaps
ये वो चीज़ें हैं जो हम नयी units में बार-बार देखते हैं। इनमें से एक भी लग रही हो तो check करवाना फ़ायदे का रहता है।
Turnover, ITC और stock — तीनों जगह अलग figures। ये annual return के वक्त ही पकड़ा जाता है, जब reply करने का time कम होता है।
Material बाहर गया, वापस कब आया इसका record नहीं। बिना register के time limit prove करना मुश्किल हो जाता है।
Purchase ledger में ये field ही नहीं होता, इसलिए 45-दिन का rule track ही नहीं होता।
Machinery पर claim तो ले लिया, लेकिन depreciation में भी वही amount चला गया — दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
Principal employer की ज़िम्मेदारी रहती है, चाहे labour contractor के थ्रू हो।
Scrap sale का GST treatment छूट जाता है, और wastage का percentage justify नहीं हो पाता।
Process
एक बार registrations, returns और records देख कर लिखित gap list बनाते हैं।
कौन सा gap पैसा या penalty बचा रहा है — उसको पहले। बाकी को timeline पर।
Pending filings, registers और corrections पूरे करते हैं, आपके team के साथ।
उसके बाद monthly retainer पर चलता है — calendar हमारा, production आपका।
बहुत units में accountant entries ठीक करता है, लेकिन job work timelines, ITC eligibility और cost records जैसी चीज़ें अलग expertise मांगती हैं। कई clients अपना accounting in-house रखते हैं और सिर्फ review, returns और representation हमें देते हैं।
निर्धारित time limit के बाद वो movement supply मानी जाती है और उस पर tax की demand बन सकती है। इसलिए register और ITC-04 time पर रखना ही असली बचाव है।
कई cases में हाँ — जब input का rate output से ज़्यादा हो। Eligibility और amount आपके item के rate structure पर depend करती है; हम पहले calculate कर के बताते हैं कि claim बनता है या नहीं।
अगर आपके supplier micro या small enterprise हैं तो हाँ — उन्हें time पर payment ना होने पर उस खर्च की deduction उसी साल नहीं मिलती। इसलिए vendor master में Udyam number capture करना सबसे पहला step है।
हाँ। Multi-state GST नियमित रूप से हैंडल करते हैं। Documents ऑनलाइन, बात कॉल पर — PAN India काम होता है।
हाँ। पहले एक हेल्थ चेक करते हैं ताकि रिस्क साफ हो, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से क्लियर करते हैं। कितना समय और कितनी फीस — दोनों पहले लिखित में बता देते हैं।
और भी
registration, टर्नओवर और अभी कौन-कौन सी filings पेंडिंग हैं — इतना काफी है। हम बता देंगे कि क्या रिस्क है और काम कितना है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं।