लीगल · एडवोकेट्स
लीगल notice आपकी बात लिखित में, सही कानून के साथ सामने वाले तक पहुँचाता है — और कई बार केस कोर्ट तक जाने से पहले ही सुलझ जाता है। आए हुए notice का रिप्लाई भी उतना ही ज़रूरी है।
काम में क्या शामिल है
काम
फीस मामले के प्रकार और दस्तावेजों पर निर्भर करती है — काम शुरू होने से पहले लिखित में बता दी जाती है।
आप notice भेजना चाहते हैं
काम का दायरा देखकर फिक्स्ड कोट
फोरम, स्टेज और सुनवाई के हिसाब से — काम शुरू होने से पहले लिखित में
आपको notice मिला है
काम का दायरा देखकर फिक्स्ड फीस
फोरम, स्टेज और सुनवाई के हिसाब से — काम शुरू होने से पहले लिखित में
जहाँ सेटलमेंट या केस की संभावना हो
काम का दायरा देखकर फिक्स्ड फीस
फोरम, स्टेज और सुनवाई के हिसाब से — काम शुरू होने से पहले लिखित में
Bar Council of India के नियमों के अनुसार यह पेज सिर्फ जानकारी के लिए है; इसे विज्ञापन या विज्ञापन का प्रयास न समझा जाए। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं — किसी भी परिणाम की गारंटी नहीं दी जाती।
notice एक औपचारिक रिकॉर्ड बनाता है कि आपने मांग की थी। कोर्ट में यह दिखाता है कि आपने पहले सुलझाने की कोशिश की।
आए हुए notice को इग्नोर करना आगे केस में आपके खिलाफ जा सकता है। सोच-समझकर दिया गया reply आपका पक्ष साफ करता है।
दायरा
सिविल, कमर्शियल और वैधानिक मामले।
उधार, अनपेड invoice या एडवांस वापस लेना।
NI Act की Section 138 के तहत — 30 दिन के अंदर notice।
किराया, खाली करवाना, पजेशन या बाउंड्री का विवाद।
खराब प्रोडक्ट या सर्विस — company को notice।
Salary बकाया, टर्मिनेशन या नॉन-कंपीट।
कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, सप्लाई या सर्विस विवाद।
पजेशन में देरी और refund।
गलत आरोप या ऑनलाइन पोस्ट।
partner के बीच हिसाब और एग्जिट।
ये बातें पहले से जान लीजिए
Agreement, invoice, चैट, बैंक एंट्री — notice इन्हीं पर टिकता है।
Cheque bounce जैसे मामलों में notice की सख्त समय सीमा है।
ज़्यादा डिमांड notice को कमज़ोर और सेटलमेंट को मुश्किल बनाती है।
प्रक्रिया
तथ्य, दस्तावेज़ और आपका उद्देश्य।
notice या जवाब का ड्राफ्ट — आपके रिव्यू के साथ।
रजिस्टर्ड पोस्ट / कूरियर / email से, रिकॉर्ड के साथ।
जवाब का विश्लेषण और अगला कदम।
दस्तावेज़
कानूनी notice के लिए: यह लिस्ट तैयार रखिए। फोटो या स्कैन WhatsApp पर भेज दीजिए — ओरिजिनल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर। केस के हिसाब से लिस्ट थोड़ी बदल सकती है।
notice में आम तौर पर 15 या 30 दिन दिए जाते हैं। reply समय पर देना बेहतर है, चाहे बातचीत चल रही हो।
कुछ मामलों में कानून notice को ज़रूरी बनाता है — जैसे चेक बाउंस और सरकार के खिलाफ कुछ केस। बाकी मामलों में यह सेटलमेंट का एक अच्छा पहला कदम है।
email और WhatsApp से भी भेजा जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट का सबूत अक्सर सबसे मज़बूत माना जाता है। हम दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं।
ज़रूरी नहीं। कई मामले notice के बाद ही सुलझ जाते हैं। अगर न सुलझें तो केस का विकल्प रहता है।
नहीं। हम तथ्यों और कानून के हिसाब से आपकी स्थिति साफ बताते हैं।
और भी
छोटा सा विवरण और डॉक्यूमेंट्स — टीम देखकर आपसे बात करेगी।